सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त उछाल संभव!

चंडीगढ़, 21 मई: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिस 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, उसे लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से बड़ी तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

इस कदम से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारक सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और यह वेतन कैसे तय करता है?

सरकारी वेतन ढांचे में ‘फिटमेंट फैक्टर’ एक अहम भूमिका निभाता है। इसे एक गुणक (Multiplier) के रूप में समझा जा सकता है, जिसका उपयोग सभी कर्मचारियों के मूल वेतन को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने के लिए किया जाता है।

वर्तमान में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.90 से 2.50 के बीच रखा जा सकता है। अगर यह 2.5 तक बढ़ता है, तो कर्मचारियों के वेतन में करीब 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है — जो एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी मानी जाएगी।

उदाहरण से समझें सैलरी में बढ़ोतरी

मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा मूल सैलरी ₹40,000 प्रति माह है। अगर नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय होता है, तो उनका नया मूल वेतन होगा:

₹40,000 × 2.5 = ₹1,00,000 प्रति माह

यानि सैलरी सीधे ढाई गुना तक जा सकती है। हालांकि यह वृद्धि केवल बेसिक पे पर आधारित होगी, लेकिन इसमें डीए (महंगाई भत्ता), एचआरए और अन्य भत्ते जुड़ने पर कुल वेतन इससे भी अधिक हो सकता है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा लाभ

इस बार वेतन आयोग का फायदा केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों, यानी पेंशनर्स को भी इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित पेंशन मिलने की उम्मीद है। इससे न्यूनतम पेंशन में भी बड़ी वृद्धि संभव है, जिससे बुज़ुर्ग पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

क्या नई स्वास्थ्य सेवाएं भी होंगी शामिल?

पिछले, यानी 7वें वेतन आयोग में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जैसी कुछ नई सुविधाएं शुरू की थीं। इसी तर्ज पर इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, इंश्योरेंस कवर में वृद्धि और कर्मचारियों के परिजनों के लिए भी नए प्रावधान किए जा सकते हैं।

साथ ही यात्रा भत्ता, शिक्षा भत्ता और आवास संबंधित सुविधाओं में भी कुछ नए सुधार शामिल हो सकते हैं।

आयोग कब लागू होगा?

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, आयोग का गठन लगभग तय माना जा रहा है और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार इसे 2026 की शुरुआत यानी 1 जनवरी से लागू करने की योजना बना रही है, ताकि अगले आम चुनावों से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी जा सके।