8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानें क्लर्क से लेकर अफसर तक का वेतन!

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी, जो 1.92 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है।

यदि अधिकतम 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो विभिन्न स्तरों पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

8th Pay Commission Salary Hike:

लेवल 1 में चपरासी, अटेंडर और अन्य सपोर्ट स्टाफ आते हैं, जिनका मौजूदा मूल वेतन 18,000 रुपये है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, यानी 33,480 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

लेवल 2 में लोअर डिविजन क्लर्क आते हैं, जिनका वर्तमान वेतन 19,900 रुपये है, जो बढ़कर 56,914 रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे 37,014 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

इसी तरह, लेवल 3 में कॉन्स्टेबल और अन्य स्किल्ड स्टाफ शामिल होते हैं, जिन्हें फिलहाल 21,700 रुपये का मूल वेतन मिलता है, जो बढ़कर 62,062 रुपये तक हो सकता है।

लेवल 4 में ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क आते हैं, जिनकी बेसिक सैलरी फिलहाल 25,500 रुपये है,

लेकिन 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद यह बढ़कर 72,930 रुपये हो सकती है, जिससे कुल 47,430 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

वहीं, लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और उच्च तकनीकी कर्मचारी आते हैं,

जिनकी मौजूदा सैलरी 29,200 रुपये है, जो बढ़कर 83,512 रुपये हो सकती है, यानी 54,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

Salary increase 8th CPC

इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर जैसे पद लेवल 6 में आते हैं, जिनका मौजूदा वेतन 35,400 रुपये है,

जो बढ़कर 1,01,244 रुपये तक हो सकता है, जिससे 65,844 रुपये की वृद्धि होगी।

लेवल 7 में सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे पद आते हैं,

जिनकी मौजूदा सैलरी 44,900 रुपये है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 1,28,414 रुपये हो सकती है,

जिससे 83,514 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स

लेवल 8 में सेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स आते हैं,

जिनका वेतन 47,600 रुपये से बढ़कर 1,36,136 रुपये हो सकता है,

जिससे 88,536 रुपये की वृद्धि होगी।

डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और अकाउंट ऑफिसर लेवल 9 में आते हैं, जिनका वर्तमान वेतन 53,100 रुपये है,

जो 1,51,866 रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे 98,766 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

वहीं, सिविल सर्विसेज में एंट्री-लेवल अधिकारी यानी ग्रुप A अफसर लेवल 10 में आते हैं, जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है,

जो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर 1,60,446 रुपये तक बढ़ सकती है, जिससे 1,04,346 रुपये की वृद्धि होगी।

कर्मचारियों की तरफ से कई मांगें भी सरकार के सामने रखी गई हैं,

जिनमें न्यूनतम वेतन को सम्मानजनक जीवनयापन वेतन के रूप में निर्धारित करना,

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करना और महंगाई भत्ते (DA) को तुरंत वेतन में जोड़ने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।

इसके अलावा, कर्मचारियों ने पदोन्नति की प्रक्रिया में बदलाव की मांग करते हुए

सेवा के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन का प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है।

रेलवे और रक्षा कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते की भी मांग की गई है,

जिससे उन्हें उनके कठिन कार्यों के बदले अतिरिक्त लाभ मिल सके।

सरकार ने नेशनल काउंसिल (जेसीएम) से इस वेतन आयोग की शर्तों पर सुझाव मांगे हैं।

संभावना है कि 2025 के अंत तक इस पर अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी और 2026 से यह लागू हो जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार उनकी सैलरी में अच्छा इजाफा होगा

और साथ ही भत्तों व सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा।