8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को 14,600 रुपये तक सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद!

चंडीगढ़, 27 मार्च: 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सवाल था कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट ने इसका जवाब दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 14,600 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। इस बढ़ोतरी का लाभ सरकारी कर्मचारियों को 2026 या 2027 तक मिलने की उम्मीद है।

क्या होगा सैलरी में इजाफा?

फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत सैलरी लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह है। 8वें वेतन आयोग के बाद इस सैलरी में 14% से 19% तक का इजाफा हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ का बजट तय करती है तो सैलरी में औसतन 14,600 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, 2 लाख करोड़ के बजट पर यह बढ़ोतरी 16,700 रुपये तक जा सकती है, और 2.25 लाख करोड़ के आवंटन पर यह 18,800 रुपये तक हो सकती है। इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अभी तक तय नहीं किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आयोग की रिपोर्ट 2026 या 2027 तक लागू हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सैलरी में बढ़ोतरी

वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और अब कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाया जाए। अगर यह 2.57 पर कायम रहता है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो सकती है, जबकि पेंशन 9,000 से बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है, तो न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपये हो सकती है।

यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका हो सकता है, और इसके असर से अगले कुछ सालों में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।