विकास और पंचायत राज्य मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने बताया कि इस संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमा के भीतर बिजली उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत के लिए बिल के दो प्रतिशत की दर से पंचायत कर लगाया जाता है। यह राशि गांवों में विकास कार्यों और रखरखाव के लिए व्ययित की जाती है।
उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 31 मार्च, 2023 तक 107.37 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की है और इसे यूएचबीवीएन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायतों के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को भी 50 करोड़ रुपये की राशि अल्पकालिक प्राप्त हुई है और इसे 12 डीडीपीओ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।
श्री ढांडा ने कहा कि यह संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान करने और स्थानीय स्तर की सरकारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने में मदद करेगा, जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें।