हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग तथा उच्चत शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शीघ्र ही संयुक्त बैठक बुलाई जाए और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पिछले वर्ष की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि जारी की जाए। इसके अलावा, इस वर्ष से दाखिले के साथ ही छात्रवृत्ति की राशि जारी की जाए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक दिक्कत का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री यहां सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में विभाग के राज्य मंत्री श्री बिशम्बर सिंह भी उपस्थित थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय ढ़ाई लाख रुपये वार्षिक से कम है, आवेदन के लिए पात्र हैं। यह योजना केंद्र-राज्य सरकार 60ः40 अनुपात में क्रियान्वित है। वर्ष 2023-24 में 82,248 विद्यार्थियों को 151.46 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। इसी प्रकार, पिछड़े वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 55,998 विद्यार्थियों को 36.32 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।