एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कर्नाटक की Congress सरकार पर पिछड़ा वर्ग और दलित कोटा मुसलमानों को देने का आरोप लगाया था. अब इस पर CM Siddaramaiah की प्रतिक्रिया सामने आई है. मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने इसे गलत बताया है और कहा है कि या तो प्रधानमंत्री अपने आरोप साबित करें या देश से माफी मांगें. दरअसल, मंगलवार को राजस्थान के टोंक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए PM Modi ने Congress पर आरोप लगाया था कि वह धर्म के आधार पर आरक्षण बढ़ाकर मुसलमानों को देने की कोशिश कर रही है. उन्होंने अपने पहले के आरोप को भी दोहराया कि Congress ने लोगों का पैसा छीनने और इसे “चुनिंदा” समूह के बीच वितरित करने की “गहरी साजिश” रची थी। हालांकि, Congress ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है.
PM Modi का Congress पर आरोप
PM Modi ने आरोप लगाया, ”2004 में जैसे ही Congress ने केंद्र में सरकार बनाई, उसने सबसे पहला काम आंध्र प्रदेश में SC/ST आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देने का किया. यह एक पायलट प्रोजेक्ट था, जिसे Congress आजमाना चाहती थी.” पूरे देश में 2004 से 2010 के बीच Congress ने चार बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों और सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकी.
PM Modi ने दावा किया, ”Congress ने 2011 में इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की थी.” उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए SC, ST और OBC को मिले अधिकारों को छीनकर दूसरों को देने का खेल खेला. PM Modi ने यह भी कहा कि जब कर्नाटक में BJP सरकार को मौका मिला तो उसने Congress सरकार द्वारा SC, ST और OBC को दिए गए अधिकारों को छीन लिया. जनजाति के लिए आरक्षण में बनाया गया मुस्लिम कोटा समाप्त कर दिया गया।
‘सबूत दें या देश से माफी मांगें PM’
कर्नाटक के CM Siddaramaiah ने एक्स पर पलटवार करते हुए कहा कि PM Modi का यह दावा कि कर्नाटक में Congress सरकार ने पिछड़े वर्गों और दलितों का आरक्षण कोटा मुसलमानों को हस्तांतरित कर दिया, एक “सफेद झूठ” है। उन्होंने एक बयान में कहा. उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है. साथ ही यह बयान उनके डर को भी दर्शाता है. उन्होंने कहा कि PM Modi को या तो अपने दावे को लेकर मामला पेश करना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए.
Siddaramaiah ने कहा कि Congress ने कब कहा था कि वह पिछड़े वर्ग और SC/ST से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगी. किस राज्य की Congress सरकार ने ऐसी नीति लागू की है? क्या इससे संबंधित कोई आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ है? PM Modi को इसका ब्यौरा देश के सामने रखना चाहिए. उन्होंने कहा, संवैधानिक आरक्षण में मनमाने ढंग से संशोधन नहीं किया जा सकता. सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण में संशोधन किया जा सकता है.
”राज्य को आरक्षण में संशोधन करने का अधिकार नहीं है.”
इसके अलावा, राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संशोधित करने की शक्ति नहीं है। ऐसे संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। लेकिन PM Modi का इस तरह का बयान दुखद है.
Siddaramaiah ने कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों को पिछड़े वर्ग की 2बी श्रेणी में शामिल कर आरक्षण दिया गया है. सिद्धारमैया ने कहा कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. इसकी स्थापना 1974 में LG द्वारा की गई थी। यह हवानूर में शुरू किये गये पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्टों पर आधारित है। यह आरक्षण पिछले तीन दशकों से लागू है. अभी तक किसी ने इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी है.