राज्य की मूलनिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया : धामी

देहरादून,
 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर  कहा कि सरकार राज्य के लोगों से किए गए वादों को पूरा कर रही है और विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है।

पिछले दो वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके जरिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि राज्य विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और इसके कार्यान्वयन के लिए नियम बनने के बाद यह जल्द ही एक कानून बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य की मूलनिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।

धामी ने कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का भी फैसला किया है।

उन्होंने कहा, ”सभी के सहयोग से राज्य हर क्षेत्र में प्रगति करेगा और 2025 तक समृद्ध, मजबूत व आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।”